मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में 500 करोड़ से अधिक की कथित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप, मंत्री उदय प्रताप सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ EOW में शिकायत

मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में 500 करोड़ से अधिक की कथित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप, मंत्री उदय प्रताप सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ EOW में शिकायत

149 करोड़ के स्कूल मेंटेनेंस बजट, 350 करोड़ के यूनिफॉर्म टेंडर और 8.98 करोड़ की चपाती मशीन खरीदी पर उठे सवाल, पांच प्रमुख मामलों की जांच की मांग

भोपाल। मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में सरकारी धन के आवंटन, खरीद प्रक्रिया और टेंडर व्यवस्था को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। पूर्व भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी आजाद सिंह डबास ने स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) में शिकायत देकर 500 करोड़ रुपये से अधिक की कथित वित्तीय अनियमितताओं की विस्तृत जांच और दोषी पाए जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में सरकारी स्कूलों के रखरखाव के लिए आवंटित 149 करोड़ रुपये, लगभग 350 करोड़ रुपये के यूनिफॉर्म टेंडर, सांदीपनि स्कूलों के लिए 116 चपाती मशीनों की करीब 8.98 करोड़ रुपये में खरीदी, प्रदेश के 92 हजार 520 सरकारी स्कूलों के बजट के उपयोग तथा मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में कागज खरीदी और पुस्तकों की छपाई से जुड़े टेंडरों को जांच के दायरे में लाने की मांग की गई है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकारी स्कूलों के रखरखाव के लिए जारी 149 करोड़ रुपये के बजट के उपयोग में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। शिकायत में मैहर जिले के रामनगर विकासखंड का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि स्कूल भवनों की मरम्मत, पार्किंग शेड और साइकिल स्टैंड जैसे निर्माण कार्यों के लिए 4.37 करोड़ रुपये जारी किए गए, लेकिन 18 से अधिक स्कूलों में वास्तविक निर्माण कार्य नहीं होने का आरोप है। शिकायत के मुताबिक 17 दिसंबर 2025 को निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई, अगले दिन सामग्री की आपूर्ति शुरू हुई और 30 दिसंबर से पहले ही कार्य पूर्ण दर्शाकर भुगतान कर दिया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि इसी तरह की अनियमितताएं प्रदेश के 60 से अधिक विकासखंडों में भी सामने आई हैं। इस मामले में गठित तीन सदस्यीय जांच समिति द्वारा जून 2026 के अंतिम सप्ताह में शासन को रिपोर्ट सौंपे जाने का उल्लेख भी शिकायत में किया गया है। शिकायतकर्ता ने जांच रिपोर्ट और उसके आधार पर की गई कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

दूसरा बड़ा मामला सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए जारी करीब 350 करोड़ रुपये के टेंडर से जुड़ा है। मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम ने 3 जून 2026 को कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म खरीदी का टेंडर जारी किया था। इस टेंडर की शर्तों को लेकर स्थानीय कपड़ा उद्योग, पावरलूम संचालकों, बुनकरों और महिला स्वसहायता समूहों ने आपत्ति जताई थी। आरोप लगाया गया कि टेंडर की पात्रता शर्तें इस तरह निर्धारित की गई थीं, जिससे छोटे उद्योग और स्थानीय इकाइयां प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएं। शिकायत में स्पिनिंग मिलों के लिए 700 करोड़ रुपये तथा गारमेंट निर्माताओं के लिए 233 करोड़ रुपये का वार्षिक टर्नओवर, प्रतिवर्ष 50 लाख यूनिफॉर्म तैयार करने की क्षमता और पिछले तीन वर्षों में 105 करोड़ रुपये के समान कार्य का अनुभव अनिवार्य किए जाने का उल्लेख किया गया है। मुंबई की मफतलाल कंपनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शर्तें तैयार किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। यह मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा था और जुलाई 2026 में अदालत ने टेंडर को अंतिम रूप देने पर अंतरिम रोक लगाई थी। इसके बाद सरकार ने यूनिफॉर्म वितरण की प्रस्तावित व्यवस्था से हटकर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से विद्यार्थियों को राशि देने का निर्णय लिया। 29 सितंबर को मंत्रिमंडल ने 2026-27 सत्र के लिए लगभग 58 लाख विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 600 रुपये देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

तीसरा मामला सांदीपनि स्कूलों के लिए रसोई उपकरणों की खरीदी से संबंधित है। शिकायत के अनुसार मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम ने 4 जून 2026 को किचन इक्विपमेंट और बर्तनों की खरीदी के लिए टेंडर जारी किया था। इसमें एक घंटे में एक हजार रोटियां बनाने की क्षमता वाली 116 चपाती मेकर मशीनों की खरीदी शामिल थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रत्येक मशीन की कीमत 7 लाख 74 हजार 842 रुपये निर्धारित की गई, जिससे 116 मशीनों की कुल कीमत लगभग 8 करोड़ 98 लाख 81 हजार रुपये हो गई। इसके मुकाबले डिंडोरी कलेक्टर द्वारा इसी तरह की मशीन लगभग 2 लाख 14 हजार रुपये में खरीदे जाने का दावा किया गया है। इसी कीमत के अंतर को आधार बनाकर मशीनों की तकनीकी विशेषताओं, बाजार मूल्य, टेंडर प्रक्रिया और भुगतान की जांच कराने की मांग की गई है।

चौथा मामला प्रदेश के 92 हजार 520 सरकारी स्कूलों को आवंटित बजट के उपयोग से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कूलों को जारी राशि, वास्तविक खर्च, भुगतान और उपयोगिता प्रमाणपत्रों की जांच कराने की मांग की है। शिकायत में राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह द्वारा कलेक्टरों को भेजे गए पत्र का उल्लेख करते हुए स्कूलों के बजट का सोशल ऑडिट कराने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि केवल सोशल ऑडिट पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकारी धन के वास्तविक उपयोग और भुगतान की स्वतंत्र वित्तीय जांच भी आवश्यक है।

पांचवां मामला मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में कागज की खरीदी और सरकारी स्कूलों की पुस्तकों की छपाई से संबंधित टेंडरों का है। शिकायत में पिछले तीन वर्षों के दौरान कागज खरीदी, पुस्तक मुद्रण, सप्लाई, भुगतान और टेंडर आवंटन की प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि इन प्रक्रियाओं में भी वित्तीय अनियमितताएं हुई हो सकती हैं, जिनकी जांच दस्तावेजों और वास्तविक भुगतान के आधार पर की जानी चाहिए।

शिकायत में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. संजय गोयल, पूर्व लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता, पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व प्रबंध संचालक एवं मुख्य महाप्रबंधक विनय निगम, निगम के प्रबंध संचालक रोहित सिंह और राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह सहित कई अधिकारियों की प्रशासनिक भूमिका की जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा विरेंद्र तिवारी पर विभागीय निर्णयों और टेंडर प्रक्रियाओं में कथित हस्तक्षेप के आरोप लगाते हुए उनकी भूमिका की पड़ताल करने का आग्रह किया गया है। शिकायत में संयुक्त संचालक आलोक खरे तथा मंत्री के पूर्व ओएसडी आशीष पांडे और संजय सराफ की भूमिका और विभागीय कार्यकाल से जुड़ी परिस्थितियों की भी जांच कराने की मांग की गई है।

पूर्व IFS अधिकारी आजाद सिंह डबास ने EOW से सभी पांचों मामलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने, संबंधित टेंडर दस्तावेजों, भुगतान रिकॉर्ड, सप्लायर कंपनियों और निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है। साथ ही शिकायत में नामित लोगों की चल-अचल संपत्तियों की जांच तथा जांच में आपराधिक संलिप्तता सामने आने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।

EOW की कार्रवाई पर टिकी निगाहें

इस शिकायत के सामने आने के बाद मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की खरीद व्यवस्था, टेंडर प्रक्रिया, सरकारी बजट के उपयोग और विभागीय निगरानी तंत्र को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि EOW इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करती है और क्या इन पांचों मामलों की विस्तृत जांच शुरू होती है। हालांकि, फिलहाल ये शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप हैं। इन्हें प्रमाणित वित्तीय घोटाला या किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध होना नहीं माना जा सकता। EOW की जांच, संबंधित दस्तावेजों के परीक्षण और विभाग तथा नामित अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।